फेरि असारे विकासले निरन्तरता पाउने निश्चित छ

-विन्दुकुमार थापा

हामी माननीय ललीतकला गुरुङ्गद्धारा प्रस्तुत जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव उपर छलफलमा जुटेका छौं । गण्डकी प्रदेशले यो पहिलो अभ्यासको रुपमा विशेष अधिवेशन र जरुरी सार्वजानिक महत्वको प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्दैछौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्ने सवालमा धेरै जनताहरुलाई मीठामीठा सपनाहरु देखाउने, बजेटमा पनि ल्याउने, रातो किताबमा पनि राख्ने तर कार्यान्वयन भने नहुने यो एउटा पुरानो रोगको रुपमा देखिराखेको छ । म केही बुँदाहरु उदाहरणको रुपमा यहाँ राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

कार्यक्रमहरु रातो किताबमा त ल्यायौं तर ति कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले प्रष्ट जानकारी दिनु नै होला । पूर्व विद्धान माननीयज्यूहरुले पनि धेरै विषयमा बोलिसक्नुभएको छ ।

यी बुँदाहरु जो आ.व. ०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख भए तर यी योजनाहरु कहाँ कुन अवस्थामा रहेका छन् ? कार्यविधी बन्यो कि बनेन ? टेण्डरमा गयो कि गएन ? लगायतका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु ।

विदेशशबाट फर्केका र प्रदेशमा बेरोजगारी भएकालाई बीउ पूजा तथा प्रविधिमा अनुदान १५ करोड, कोभिड १९ लक्षित पर्यटन प्रवर्धन र विकास कार्यक्रम २ करोड ५ लाख, उद्योग ग्राममा पूर्वाधार स्तरोन्नति ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजनन विकास कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख, कारागार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा ७५ लाख, स्की खेल प्रवर्धन १० लाख जसमा गल्फ कोर्सको जग्गा प्राप्ति तथा डिपिआरका लागि भनेर बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको सुदृढिकरणमा १ करोड ५० लाख, विद्युतीय चुलो प्रयोग सम्बन्धी अध्ययनका लागि १० लाख, कोभिड १९ को प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन भनेर १९ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

साथै कोभिड १९ ले प्रभावीतहरुका लागि भनेर स्थापित व्यवसाय जीवन रक्षा कोषमा १ अर्व छुट्याइएकोमा ७ महिना लागि सक्दा पनि कार्यविधि बनेको छैन भने बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ ? अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा यस प्रकारको गतिले यसपाली पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने छ ।

यस्तै पोखरा बसपार्क धेरै वर्षदेखि मेयर (महानगर) देखि प्रदेश सरकारको समेत नारा रहेको छ तर आजका मितिसम्म आईपुग्दा पनि काम भने शून्य छ, अगाडी बढेको छैन ।

यस्तै केही योजना नाम दिएर गत आ.व. मा पनि जनताहरुलाई सपना देखाइयो जुन पूरा नभएका योजनाहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
ड्यामसाइडमा नेपालको झण्डासमेतको पार्क निर्माण भनेर राखेको योजना सेलाएर गएको छ । महेन्द्रपुलमा ग्लास ब्रिज बनाउनका लागि भनेर (अध्ययन र निर्माण) ५० लाख माननीय आर्थिक मामिला मन्त्रिले राखिदिनुभएको थियो । जुन पर्यटन मन्त्रीले लिदिनुभएको छ ।

यस्तै फेवातालमा ग्लास ब्रिज, क्यानोपी ब्रिज बनाउने भनिएको थियो त्यो पनि कहाँ पुग्यो पत्तो छैन । यस्ता धेरै योजनाहरु छन् जुन सुरु नै भएनन्, हटाइए, कार्यान्वयनमा आएनन् । फरक पार्टीको माननीय हुनुको पीडा अलि फरक छ, रातो किताबमा आयो/पर्याे भनेर पनि नहुने रहेछ ।

योजना परिसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा धेरै फलोअप गर्दा पनि नहुने । यस प्रदेश भित्रका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रदेश नमुना सडक भनेर छान्न दिइएको थियो । जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत नारायणस्थानदेखि भलाम हुँदै अर्मला सम्मको सडक भनेर बजेट रातो किताबमा आयो, डिपिआर भयो तर काम सुरु बिच भाग (भलाम) बाट भयो अगाडिको भएन ।

अब कि त अख्तीयार कि अदालत कै ढोका ढक्ढक्याउनुपर्ने बेला भएको छ । अर्को विषय, बहुबर्षीय आयोजनाहरुमा २० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, गठन भएको समितिमार्फत सिफारिश हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि बाधकको रुपमा देखिएको छ र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय, अर्कोबाट अर्को मन्त्रालय भनिने गरेको छ । यसमा अर्को कारण कर्मचारीको पनि असहयोग हो कि भन्ने हामिले महसुस गर्न थालेका छौं । प्राविधिक कर्मचारी इन्जिनियरको चरम अभावले पनि आयोजना प्रभावीत भइरहेका छन् ।

(मिति २०७७ पुस २६ गते आइतबार प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रस्तुत सांसद थापाले भनाइ ।)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close