गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाको साथ पाउलान् ?

पोखरा, १२ पुस ।

बागमती प्रदेशमा शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाकै सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । तीनजना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिए । गत आइतबार विघटित प्रतिनिधिसभाको बाछिटा सबै प्रदेशमा परेको छ । सोही घटना प्रदेश नं. १ मा आइतबार दोहोरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको गणितीय समिकरण पनि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनकै दिन यहाँका सत्तारुढ दलकै केही सांसदले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बताइसकेका छन् । विशेषतः पूर्व माओवादीका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र नयाँ सरकार बनाउने बारेमा खुलेरै लागेका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि दिनहुँजसो अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । ओलीपक्षका २७, माधव नेपाल पक्षका १ तथा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट निर्वाचित १२ गरी कुल ४० सांसदसहित यहाँ नेकपाको दुई तिहाइको सरकार छ । तर, सत्ता टिकाइराख्न सहज छैन, त्यसको संकेत नेकपाका सांसद दीपक कोइरालाले दिएका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सहज नभएता पनि अर्को सरकार बनाउन पनि उत्तिकै सकस छ । कारण, ओलीपक्षसँग २७ सांसद छन । गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन ४ सांसद फकाउनुपर्ने स्थिति छ ।

यता, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका प्रचण्ड माधव पक्षले एक्लै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने स्थिति छ । माओवादीका १२ र माधव नेपाल पक्षका १ सहित १३ सांसद ओलीइतरको नेकपामा छन् ।

संविधानको धारा १८८ (४) अनुसार मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि एक चौथाई सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, ओलीइतरसँग १५ जना सांसद छ्रैनन । उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित साना दलसँग निरन्तर संवाद पनि गरिरहेका छन् । कुनै निर्णायक टुंगोमा नपुगेका कारण पनि तत्कालै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ओलीइतरको समूह हच्किरहेको छ ।

यदि साना दल वा कांग्रेसले ओलीइतरलाई समर्थन गरेको खण्डमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ । तर, संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याइहालेता पनि मुख्यमन्त्रीमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने अर्को अन्योल ओलीइतरमा छ । तर, छलफल त्यहाँसम्म पुगिनसकेको र यो पनि एउटा कारक रहेको सांसद कोइराला स्वीकार गर्छन् ।

जनमोर्चा निर्णायक

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । केन्द्रमा समर्थन लिएपछि प्रदेशमा पनि जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि भन्ने आँकलन धेरैको थियो । तर, तीन सांसद रहेको जनमोर्चाले यहाँ समर्थन फिर्ता लिएको छैन । बरु सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा भन्छन्, “हाम्रो समर्थन कायमै छ ।” यही अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले आइतबार जनमोर्चाका सांसद थापासँग भेट गरेका छन् । आइतबार राजमोका सांसद कृष्ण थापाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई निवासमै पुगेर भेटेका हुन् । भेटमा मुख्यमन्त्रीले आफूहरुको धारणा सोधेको थापाले बताए ।

“तपाइहरुको धारणा के हो भनेर सोध्नुभयो”, थापाले भने । मुख्यमन्त्रीको प्रश्नपछि थापाले समर्थन कायमै रहेको सन्देश दिएर फर्केका थिए । “हामीले समर्थन छ, फिर्ता लिने कुरा भएको छैन । कायमै छ भन्यौँ”, उनले भने ।
यसबाहेक सरकार परिवर्तनको बारेमा पनि कुराकानी भएको र मुख्यमन्त्रीले चाहीँ मन्त्रीहरु (माओवादीका) समर्थन नै गरिरहेको भन्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।

तीन सांसद सहितको प्रतिपक्षी दल जनमोर्चा यहाँको निर्णायक बन्ने देखिएको छ । कारण, ओलीइतर बाहेक कांग्रेससहित जनमोर्चाले पनि समर्थन गरेको खण्डमा मात्र यहाँ अर्को सरकार बन्न सम्भव छ । जनता समाजवादी पार्टीसँग दुई सांसद छन । उसले प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरोध गरेकै छ ।

यदि सरकारलाई दिएको समर्थन जनमोर्चाले फिर्ता गरेन भने के हुन्छ ? ओलीपक्षसँग ३० सांसद पुग्छन् । अर्कातर्फ पनि ३० जना नै सांसद हुन्छन् । तर, बहुमत कसैको पुग्दैन ।

यस्तो अवस्थामा के हुन्छ ? दुवै पक्षले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति आउन सक्छ र यहाँ पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने स्थिति आउन सक्छ ।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close