समाचार

माघ ७, २०७७ बुधबार

पोखरा, ७ माघ ।

कोरोना महामारी पश्चात सरकारले ल्याएको बजेटमा आउने कार्यक्रमबारे चासो हुनु स्वभाविक नै थियो । संघ सरकारको बजेटपछि आएको गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा व्यवसाय जीवनरक्षा कोषका लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्यो ।

कोरोना महामारीले शिथिल उद्योगधन्दालाई जोगाउन भन्दै ल्याएको उक्त बजेट बल्ल कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमबाट कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न विशेष कार्यक्रमको लागि बजेट खर्च हुने बताएको थियो ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रदेश सरकार बिच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भट्टराई र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव ईन्दु घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्यविधि पनि ल्याएको छ । “व्यवसाय जीवनरक्षा कोष कार्यविधि, २०७७” नामक कार्यविधि अनुसार कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रको चार प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि कारोबार/बिक्री गर्ने उद्यमी तथा व्यवसायीहरु भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन ।

कार्यविधिको दफा ४ अनुसार लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जा, साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जा गरी चार प्रकारमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको छ ।

लक्षित व्यक्ति/समूह/फर्म/कम्पनीलाई बैंकहरुले शून्य ब्याजदरमा तीन वर्षसम्मका लागि ५० हजार रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराइले जानकारी दिए । शून्य ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह सातै प्रदेशमा पहिलो रहेको र यो निकै सरल प्रक्रियाबाट पाउन सकिने उनको भनाई छ । कर्जाको प्रकृति भने आवधिक हुनेछ ।

कार्यविधि अनुसार विभिन्न पाँचवटा योग्यता तथा शर्त भएका उद्योगी व्यवसायीले मात्र जीवनरक्षा कर्जा पाउनेछन् । कार्यविधिको दफा १० अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेको नेपाली नागरिक, बैंकिङ कसुरको कारवाहीमा नपरेको, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, कर्जाको आवेदन दिने मितिसम्म उद्यम, व्यवसाय स्थापना भएको कम्तिमा एक वर्ष पूरा भएको उद्योगी व्यवसायी हुनुपर्नेछ ।

यसबाहेक, नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बनाएको कर्जा निवेदकको मूल्यांकनका आधार अनुसार बढि भार अंक प्राप्त उद्यम व्यवसाय प्राथमिकतामा हुनेछन भने प्रभावित व्यक्ति/समूह/फर्म/कम्पनीले एक पटकमात्र कर्जा पाउनेछन । उनीहरुले एउटै शीर्षक वा फरक शीर्षकमा एक भन्दा बढि बैंकबाट कर्जा लिन पाउने छैनन । झुठा विवरण पेश गरेमा कारवाही पनि हुनेछ ।

कार्यविधिको दफा ११ अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, कर तिरेको निस्सा वा प्यानको प्रतिलिपि आवश्यक पर्दछ । कर्जाको आवश्यकताको बारेमा उपयोग सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव तथा धितोसम्बन्धी अद्यावधिक आवश्यक कागजातहरु आवश्यक पर्दछ ।

दर्ता नभएका तर एकवर्ष अगावैदेखि सञ्चालनमा आएकाहरुको हकमा भने उद्योगी व्यवसायीहरुले धितोसम्बन्धी कागजातसहित स्थानीय तहको सिफारिस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र बैंकिङ कसूरको कारवाहीमा नपरेको स्वघोषणा र वार्षिक कारोबार/बिक्री ५० लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समयसीमा २१ दिन

प्रक्रिया अनुसार निवेदन दिएपछि सम्बन्धित बैंकले २१ दिनभित्रै कर्जा पाइने÷नपाइने भन्ने जानकारी दिन्छन् । कर्जा प्रवाह प्रक्रिया अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक शोधभर्ना खाता खोल्ने र जीवनरक्षा कोषको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै पहिलोपटकमा ३० दिने र पर्याप्त आवेदन नआएमा फेरि १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरि कर्जा लिने बारे जानकारी दिन्छ । सूचनापछि कर्जा चाहनेहरुले कागजातहरु लिएर कर्जाको संक्षिप्त प्रस्ताव फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ।

आवेदन आइसकेपछि बैंकले निवेदकको मूल्यांकन गर्नेछ र नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह स्विकृती दिन्छ । तर, निश्चित अवधिमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले अन्य कर्जा सरह तोक्ने र ऋणीहरुबाट ब्याजदर लिन सक्नेछ । तर, अन्य शुल्क लिने छुट भने बैंकलाई छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ असोज, पुस, चैत र असारमसान्त रुपमा शोधभर्ना उपलब्ध गराउनेछ भने लक्षित बाहेकका अन्य व्यवसाय वा उद्योगमा कर्जाको ब्याज शोधभर्ना माग गर्न पाइनेछैन ।

कर्जा लिने ऋणिहरुले साँवा भुक्तानी कहिले गर्ने भन्ने बारेमा बैंक आफैले ऋणिको आय र नगद प्रवाहको आधारमा तय गर्न सक्नेछ । सुरुको ६ महिना ग्रेस अवधि र त्यसपछिका चार त्रयमासमा समानुपातिक रुपमा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ । ऋणिको आय र नगद प्रवाहको आधारमा बैंकले बढिमा ३ वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नेछन । त्यसपछि भने यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन ।

ऋणिले समयमा नै कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकले दुई प्रतिशतसम्म पेनल रकम अशुल गर्न पाउनेछन । पाँच लाखभन्दा कम कर्जा माग गर्नेहरुलाई बैंकले सुरुमा नै ५० प्रतिशत प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि बैंकले प्रोडक्ट पेपर तयार गर्ने र सफ्टवेयरमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो पनि...

सरकारबाट कर्जा लिने र भुक्तानी नगरेमा सरकारले ऋणिको राहदानी पनि रोक्का राख्न सक्छ । दफा १८ अनुसार कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणी कारवाहीको भागिदार हुन्छ ।

उक्त दफा अनुसार ऋणि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातासमेत रोक्का हुन सक्छ । चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने, प्रदेश सरकारबाट पाउने सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको कारवाही हुन सक्छ ।

सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग तथा पर्यटन लगायतका सेवामूलक व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निब्र्याजी सरल र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।