प्रधानमन्त्रीको कदमले निम्तने संकट

मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार

प्रधानमन्त्रीको कदमले निम्तने संकट...

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गराएर । लगत्तै परिषद्को बैठक बसाए । बैठकमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाशीध र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमात्र सहभागी थिए । संशोधन अध्यादेश अनुसार कायम रहेका सदस्यको बहुमत संख्या उपस्थित भए परिषद्को बैठक बस्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमसंगै आफ्नै पार्टी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुबाट चर्को आलोचना भएको छ । साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्न खोजिएको छ । योसंगै प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र एक्लिने मात्र होइन थप संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

संविधानअनुसार छ महिनाभन्दा बढी संघीय संसद अधिवेशन विहीन राख्न पाइँदैन । केही दिनमा संसद अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अधिवेशन बोलाउन केही दिन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । संविधान वा कानूनले अध्यादेशलाई अपवादका रुपमा लिएको छ । असाधारण अवस्था आयो र अति भन्दा अति आवश्यकता भयो र जुन कुरालाई आजको आजै संबोधन गरिएन भने मुलुकले, संविधानले, कानूनले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ भने मात्रै अपवादका रुपमा अध्यादेश जारी गर्ने हो । केही दिनपछि आउने अधिवेशनलाई नकुरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसदलाई नटेर्नु हो । जारी भएको ६० दिनभित्र संसदमा लगिएन भने अध्यादेश बदर हुन्छ । तर, अध्यादेशअनुसार जुन काम हुन्छ, त्यो बदर हुँदैन । यसलाई संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनिन्छ । यो कदम निकै त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिन्छ ।



संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तटस्थ भनेको छ । राष्ट्रपति संविधानको अभिभावक, संरक्षक, देश र जनताको अभिभावकका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । यति गम्भीर महत्वको विषयमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कम्तिमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र भोलि त्यसले पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने हो । यो कारणले संविधानलाई असर गर्छ, गर्दैन भनेर सोच्नुपर्ने हो । त्यो केही पनि गरेको देखिँदैन । सरकारले सिफारिस गरेको केही मिनेट बित्न नपाउँदै अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । यी सबै कार्यले हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था, संविधानमाथि जनताको आस्थामा झन् ठूलो कुठाराघात हुने खतरामात्र होइन संवैधानिक र राजनीतिक संकट ल्याउने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि यस्तै खालको अध्यादेश नल्याएका होइनन् । केही महिना अघि दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि अध्यादेश नै फिर्ता लिनु परेको थियो । अहिलेको यो निर्णयको वैधता अदालतमा जाँच्ने अवस्था आयो भने त्यो न्यायालयले के गर्ला ? सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । यो अध्यादेशले न्यायालय विवादमा आउने र जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलभित्रको झगडालाई संवैधानिक सहरा लिन खोजिको देखिन्छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो । कुनै पनि देशमा पार्टीभित्र विवाद हुन्छ र यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिइन्छ । तर देश र संविधानलाई माया गर्ने कुनै पनि दल वा नेताले संविधानलाई वैशाखी बनाउन हुँदैन । संवैधानिक परिषदजस्तो बैठकमा सभामुख नआउनु, संवैधानिक अंगहरू अहिलेसम्म रिक्त हुनु, परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु विडम्वना हो । संविधान चलाउने जस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री कतै सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा थप संकट निम्तिनेमा दुईमत छैन । यो कदमले प्रधानमन्त्रीमाथि अब आइलाग्ने संकट कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।