प्रधानमन्त्रीको ज्यादै गलत कदम

पुस ५, २०७७ आइतबार

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तरंगित भएको राजनीति सेलाउन नपाउँदै पुनः तातेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका छन् । हताठ र आवेगमा ओलीले गरेको यो निर्णयको परिणाम भोलिका दिनमा निश्चय नै देखिने त छ नै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि कतिसम्म फोहोरी खेल हुँदोरहेछ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित भएको छ । उनको यो कदमप्रति उनकै पार्टी नेकपा मात्र होइन सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, चर्को आलोचना भइरहेको छ । अब देशलाई खाडलमा जानबाट रोक्न सक्ने व्यक्ति भनेको राष्ट्रपति मात्रै हो । राष्ट्रपति सविधानविपरीतको सिफारिस रोक्न सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक पनि हो । उनले निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नेछिन् । अब राष्ट्रपतिले के गर्छिन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई विगतका दिनमा जस्तै लालछाप ठोक्छिन् कि फिर्ता पठाएर मुलुक जोगाउनतिर लाग्छिन् त्यसको प्रतिक्षा सबै नेपाली जनताले गरिरहेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार, त्यसमाथि जहाँबाट उनी निर्वाचित भएर देशलाई समृद्ध बनाउने कशम खाँदै अघि बढे, त्यसलाई चटक्कै भुलेर उनले आफ्ना बाचालाई पनि रसातलमा पुर्याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनको बाटोतिर लागेका छन् । यो ओलीको गलत प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि थियो । जसका कारण उनी अल्पमतमा पर्दै पदबाटै राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको अवस्था आएपछि संसद विघटनको निर्णयमा ओली पुगेका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । हुकुमीशैलीमा पार्टी चलाएको, राजनीतिक नियुक्तिमा मनपरी गरेको, पार्टी निर्णय नमानेको जस्ता आरोप लगाउँदै सचिवालयका बहुमत सदस्य ओलीको विपक्षमा रहँदै आएका थिए ।



निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटन गर्नु कीमार्थ राम्रो कदम होइन । स्वार्थपूर्ति र व्यक्तिगत सनकले देश अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढ्दै गएको छ नै यस खालको निर्णयबाट जनमतमाथिको कुठाराघात पनि भएको छ । ओलीको यो कदम प्रतिगमनकारी छ, संविधानविद्हरूका अनुसार गैरसंवैधानिक पनि छ । अझै पनि ढिला भएको छैन, साँच्चै ओली प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो र साँच्चै आफ्नो पदीय गरिमा बढाउने हो भने राष्ट्रपतिले उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यो राष्ट्रपतिको पनि परीक्षाको घडी हो ।प्रधानमनत्रीको कदमले यो व्यवस्था विरोधीहरूको मनोवल बढाउने छ, जनताको मनोवल गिराएको छ । यदि पार्टीले उनलाई काम गर्न अप्ठेरो नै पारेको थियो भने उनले यो विषयमा जनताको थलोलाई जानकारी गराउन सक्थे । तर, ओलीको नियतमा नै खोट थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । उनले कहिल्यै पनि आफूलाई निर्वाचित गरेको संसदलाई सम्मान गरेनन् । छ महिना अगाडि मात्रै उनले कसैलाई पनि नसोधी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।

केपी ओली कहिल्यै पनि संसदप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने उनको चाहना यस अगाडि पनि पटकपटक मुखरित भएकै हो । म नै राज्य हुँ, अरु सबैले मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर उनले शक्ति सन्तुलनमा खलल उत्पन्न गरे । त्यसैले ओलीको कदम जनतामाथिको ठूलो धोका हो, अपमान हो र गद्दारी हो । वीपी कोइरालापछि नेपालको इतिहासमा नायक हुने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर, उनी अब खलनायकका परिणत भएका छन् । उनको यो कदमले मुलुकले ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्नेछ । जसरी २०५१ सालमा पार्टीभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदले भंग गरेपछि मुलुक एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्यो, आज मुलुक फेरि त्यही अँध्यारो अवस्थातर्फ उन्मूख भइरहेको छ । यस अर्थमा सजिलै भन्न सकिन्छ केपी ओलीको यो कदम गलत छ, आपत्ति जनाउन लायक छ, भत्र्सनायोग्य छ । उनी आफू त खाडलमा परे परे, देशलाई पनि वर्वादीको दिशातर्फ धकेलिरहेका छन् ।