देश

फागुन ९, २०७७ आइतबार

पोखरा । विसं २०८० लाई (कालिका दर्शन वर्ष) का रूपमा मनाइने भएको छ । यहाँस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दर्शन वर्षको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

यद्यपि (कालिका दर्शन वर्ष) को औपचारिक घोषणा भने नयाँ वर्षका दिन आउँदो वैशाख १ गते गर्ने तयारी छ । मन्दिर गुठीका अध्यक्ष राजु खड्काका अनुसार विसं २०८० मा ५० लाख दर्शनार्थी÷पर्यटक मन्दिरमा भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।  ‘दुई वर्ष पूर्वाधार तयारी र प्रचारप्रसारको काम गर्छौँ’ ‘उहाँले भन्नुभयो, विसं २०८० मा बढीभन्दा बढी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई मन्दिरको दर्शन गराउने, घुमाउने योजना छ ।’ मन्दिरलाई जोडेर जिल्लाका अन्य धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्पदाको प्रवद्र्धन गरिने अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ ।

सो वर्ष हरेक महिना जिल्लास्तरमा विशेष ढङ्गले पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गरिने भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहदेखि राज्यका निकाय र पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरिने गुठीले जनाएको छ । प्रवासी नेपाली र तिनका संस्थामार्फत दर्शन वर्षको प्रचारप्रचार विदेशमा गरिने अध्यक्ष खड्काले बताउनुभयो । दर्शन वर्षको कार्यक्रमिक खाका बनाउने काम अहिले भइरहेको जनाइएको छ ।

सोही वर्षदेखि कालिका मन्दिर परिसलाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ । विसं २०७९ सम्ममा प्लाष्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित र न्यूनीकरण गर्दै जाने गुठीको योजना छ ।
(कालिका दर्शन वर्ष) ले जिल्लाको धार्मिकसँगै समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने बागलुङ पर्यटन विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज थापाले बताउनुभयो । उहाँले बागलुङको पर्यटनलाई उकास्न कालिका दर्शन वर्ष जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले टेवा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारद्वारा सूचीकृत पर्यटकीय गन्तव्यस्थलमा पर्ने कालिका भगवती मन्दिरमा बर्सेनि बडादशैँ र चैत्राष्टमी पर्वमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ । कालिका भगवतीको दर्शन गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास छ । देशका विभिन्न भागदेखि भारत सम्मबाट यहाँ दर्शनार्थी आउँछन् । माघ र साउन महिनाबाहेक वर्षभरि नै मन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्छ ।

विसं (१५९१) मा स्थापित सो मन्दिरमा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी भेटी उठ्छ । बागलुङ नगरपालिका १ मा पर्ने मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचीमा पार्न पहल गरिए पनि अझै साथर्कता पाएको छैन । रासस ।