नैतिकताका आधारमा राजीनामा देऊ

फागुन ११, २०७७ मंगलबार

अन्ततः नेपालको सर्वोच्च अदालतले जनताको विश्वासलाई कायम गरिदिएको छ । देशको संविधान नै सर्वोच्च हो भन्ने मान्यतालाई अदालतले स्थापित गरिदिएको छ । यसले सबै नेपालीमा खुशीको सञ्चार छाएका छन् । हुन त अदालतको यो फैसलाले केही व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेषलाई फाइदा त पुर्याउला तर संविधान र संविधानमा लेखिएको कानूनको खिलाप कोही जान सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गरिदिएको छ । यो सर्वोच्च अदालत र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशले ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय लिएन सफल भएका छन् । सर्वोच्चको यो हिम्मतलाई स्याबास भन्नैपर्छ, प्रशंसा र स्वागत गर्नै पर्दछ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्रबाट संसद विघटनको अधिकार नै दिएको थिएन । त्यसैले अदालतको फैसला अपेक्षित र स्वाभाविक देखिन्छ ।योसंगै साढे दुई महिनादेखिको राजनीतिक किचलो अब केही मत्थर होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले संकटकाल लगाउन सक्ने कुरालाई पनि नकार्न सकिंदैन । साथै अब पुनः सत्ता परिवर्तनको खेल शुरु हुने र मुलुकको राजनीति मूलतः राजनीतिक जोड घटाउन र सांसद किनबेचमै रुमलिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते नै राजीनामा नदिएर संसदीय परम्परा र मान्यता उल्लंघन गरेका थिए । संसद् भंग गराएपछि उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नेदेखि अरू पनि थुप्रै नियुक्ति गरे । यी सबै क्रियाकलाप संविधानको अक्षर, भावना र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत थिए । प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटन पश्चात गरेका सबै निर्णयमा अदालतले नत्थी लगाइदिएको छ । योसंगै अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरु स्वतः बदर हुनेछन् । संसद् भंग गर्ने निर्णयसंगै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । अर्काे सरकार नबन्दासम्म ‘कामचलाउ’ हैसियतमा रहनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले गलत कदममा पनि मुढे बल लगाउने प्रयत्न गरे ।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिएन । यसमा चार चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र असंवैधानिक छ भन्दै अदालतकै ढोकामा पुगेका थिए । यसैले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय बदर गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए । यसैले यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नैतिकतामा निकै तल परेका छन् । उनलाई अब पदमा बसिरहन कुनै पनि नैतिकताले दिंदैन । त्यसैले अब राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास खोलिदिन आवश्यक छ । 

अब प्रतिनिधिसभाले निकास त निकाल्ने नै छ । विगतका विकृति र विसङ्गति दोहोरिन पक्कै पाउनेछैन । यसका लागि संविधान, विधिको शासन तथा राजनीतिक नैतिकताको सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ । साथै संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नरम देखिएका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको जोडबलमा मात्रै उनी आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । पार्टी निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए । उनको यो भनाइको तात्पर्य अब निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने थियो । उनको यो अभिव्यक्तिको पार्टी भित्र चर्को आलोचना भएको थियो, भइरहेकै छ । यसैले लोकतन्त्रमा विधिको शासन जत्तिकै महत्वपूर्ण नैतिकता पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले पनि पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व चुन्ने अवसर दिनुपर्छ ।