गण्डकी

चैत २४, २०७७ मंगलबार

पोखरा। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन बनाउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई कारवाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै पत्रकारितालाई दबाउने खालका कानुन कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देलले आज प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पत्रकारले गल्ती गरेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउन पाउने र उनै सचिवले मुद्दाको किनारा लगाउने गरी राखिएको प्रावधानप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी यो विधेयक ल्याउनुले प्रदेश सरकार र प्रदेशका कानुन निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । आफूले बनाएका कानुन अलपत्र र बेवारिसे जस्तै भएका बेला कानुनको संख्या थप्नका लागि मात्र ल्याइएको यो विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी संंशोधनका साथ अगाडि बढाउन हामी सशक्त माग गर्दछौं । विज्ञप्तिमा युनियनको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनको राप बाल्न तयार रहेको  चेतावनी दिइएको छ ।  

बहुमतका नाममा नागरिक अधिकार कुन्ठित हुने खालका कानुन निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारले अबका दिनमा चेष्टा नगरोस् विज्ञप्तिमा भनिएको छ, २५ चैत, २०७७ बाट सुरु हुने संसद बैठकमा टेबल हुनु अगावै यो विधेयकका विवादित बुँदाहरुमा संशोधन गरियोस् ।

विज्ञप्तिमा मुखले लोकतन्त्रका मन्त्र जप गर्ने तर भित्रभित्रै कसरी मिडियाको घाँटी निमोठ्न सकिन्छ भन्ने कुटील चाल रच्ने ओली सरकारको दोहोरो चरित्र उदांगो भइसकेको उल्लेख छ ।

प्रदेशमा सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित तालुक मन्त्रालयले यसका बारेमा छलफल त चलाएको थियो । तर ती छलफलका क्रममा आएका सुझावलाई पैतालामुनि राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख छ ।