यातायात व्यवसायीः राज्यको नजरमा दोश्रो दर्जाको नागरिक कहिलेसम्म ?

असार ९, २०७८ बुधबार

-योगेन्द्रबहादुर केसी

अहिले देशमा कोराना महामारी जारी छ । संख्यात्मक रुपले घटे पनि गुणात्मक प्रगति हुन सकेको छैन । साथै जोखिम पनि टरेको छैन । यस्तो बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही खुकुलो मापदण्ड कायम गरि निषेधाज्ञाको म्याद थपेका छन् । जस अन्तर्गत काठमाडौंमा ट्याक्सीसमेत जोर, विजोर प्रणालीमा आधारित भइ चल्न पाउने भएका छन् भने पोखरामा निजी सवारी साधन जोर, बिजोरका आधारमा गुड्न पाउने भएका छन् । 

तर सार्वजनिक सवारी साधनबारे भने कुनै निर्णय सिफारिस, छलफल, बहस नहुनु दुखद् कुरा हो । तैपनि हामीलाई कुनै गुनासो छैन । मुटुमाथि ढुंगा राखि यस विषम परिस्थितिको स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन भनि चित्त बुझाइ नै रहेका छौं । तर पीडामाथि पीडा थपिंदा मन मान्दैन र सरकारले यातायात व्यवसायीको मर्कालाई पनि सम्झिदिए मात्र भए पनि मन मान्ने थियो ।

देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीहरुको तर्फबाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दै निम्न सुझाव दिन चाहन्छु ।

१. कोभिड १९ को पहिलो लहर बाट थला परेको सार्वजनिक सवारी साधन लगत्तै देखा परेको दोस्रो लहरबाट मर्माहत बन्न पुगेको छ । करिब तीन लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । ती सवारी साधनमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारी गरी नौ लाखले राजगारी प्रप्त गरेका छन् र तिनका आश्रित परिवार करिब ३५ लाखले दैनिक रोजिरोटीको ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । राज्यको कुल जनसंख्याको करिब १२.५ प्रतिशत हुन आउछ । राज्यको लगानी विना यो वर्ग बाँचेका छन् र सबै भन्दा धेरै रोजगारी दिने सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो भनेर दावी गर्न मिल्छ, यथार्थ विश्लेषण यहि हो ।

२. विश्वका सात खर्ब ५० करोड मानिस प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालजस्तो राज्य, जँहा हामी प्रभावित नहुने त कुरै भएन । सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । सबैभन्दा बढी यातायात र पर्यटन क्षेत्र नै हो प्रभावित भएको । तर राज्यको नजरमा नपरेको अवस्था छ । गत बर्ष पनि कुनै राहत प्राप्त गर्न सकिएन ।

३. यस वर्ष पनि विगत ४५ दिनदेखि लकडाउन चल्दैछ । सार्वजनिक सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा खडा भएका छन् । लाखौंको संख्यामा बेरोजगार छन् । दैनिक रोजीरोटीबाट बञ्चित छन् । निजी सवारी साधन पास लिएर सञ्चालनमा छन् । सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेर सञ्चालनमा छन् । ति सवारी साधनबाट कोरोना भाइरस सर्दैन भन्ने मान्यता छ । मनपरि भाडा लिएर सञ्चालनमा छन् । कुनै नियमन छैन । अहिले आएर निजी सवारी साधन जोर, विजोर गरी सञ्चालन गर्न दिने जुन निर्णय छ, यो अत्यन्तै विभेदकारी छ ।

४. सार्वजनिक सवारी पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामी पनि सचेत छौं । हामी यातायात व्यवसाय गर्ने व्यावसायी मात्र गाडीवाला होइनौं, सचेत नागरिक पनि हौं । हाम्रो पनि दायित्व र जिम्मेवारिी छ । हामीमा राजनैतिक पहँुच छैन । सामान्य नागरिकको लगानी छ । हो सार्वजनिक सवारी सञ्चालन राज्यले सन्ञ्चालन गर्नु पर्ने हो तर यहाँ निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ । यहि कारण विभेद छ । हामीलाई सधैं राज्यको दोश्रो दर्जाको नागरिक ठानिएको छ । राजनीतिक पहुँच नहुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो । 

५. सार्वजनिक सवारी साधन हामी राज्यको आदेशमा घर र ग्यारेजमा खडा गरेका छौं । अझ कति समय खडा गर्नु पर्ने हो हामी खडा गर्न तयार छौं । सार्वजनिक सवारी साधनबाट कोरोना संक्रमित बढ्छ भने हामी वर्ष दिन पनि खडा गर्न तयार छौं । तर सवारी साधन खडा गर्दा आउने समस्याको बारेमा राहत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई व्यवस्थित गर्न राज्य तयार हुनु पर्दैन ? अहिले पनि बैंक, बीमा, कर लगायतका विषयमा सरकार मौन छ । सरकारको निर्देशन न बैंकले ले मान्छ, न बिमा कम्पनीले । सरकारसंग हाम्रो माग सहजीकरण मात्र हो । मिनाहा गर्न भनेका छैनौं, किनकि हाम्रो कारणबाट रोकिएको त हैन नि । लकडाउनको समयको मात्र सरकारले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्ने हो । के हामीले गलत कुरा गरेका छौं र ?

समस्या र समाधान

१. लकडाउनको समयको बैंकमा रहेको कर्जाको किस्ता तिर्ने समयलाई थप गर्ने वा पुनःतालिकीकरण गर्ने, बैंक ब्याजमा रहेको असमानतालाई राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने ।

२. लकडाउनको समयमा खडा भएका सवारी साधनको बीमा उक्त अवधिको समय थप गर्ने वा अन्य उपायद्वारा समायोजन गर्ने ।

३. सवारी साधनको वार्षिक कर, सवारी परीक्षण शुल्क, बाटो इजाजत शुल्कमा छूट र जरीवाना हटाइदिने ।

४. लकडाउनले रोजीरोटीबाट वञ्चित मजदूरहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने ।

५. यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने क्षेत्रको रुपमा राखी खोपको व्यवस्था गर्ने ।

६. कोभिडबाट मृत्यु भएका बस मालिक तथा मजदूरका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्ने ।

७. प्रदेश सरकारले व्यवसायी जीवन रक्षाकोषको रकम लक्षित वर्गले नपाउने अवस्था रहेको छ । त्यसलाइ छिटो छरितो रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. सार्वजनिक यातायातलाई रुग्ण उद्योगको रुपमा सुचीकृत गर्ने ।

९. ६५ प्रतिशत र ३५ प्रतिशतका आधारमा वैज्ञानिक भाडादरमा समय सापेक्ष रुपमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने ।

१०. तत्कालिन समितिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित कम्पनीको नाममा रुपान्तरण गर्ने काम रोकिएकाले सरकारले रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । राज्यले सञ्चालन गर्दा एकदमै भरपर्दो र व्यवस्थित हुने थियो । राज्यले नगर्दा आम नागरिकको नजरमा नकारात्मक सोचाई रहेको छ । विश्वका अधिकांश राज्यमा राज्य आँफैले सञ्चालन गर्दै व्यवस्थित रहेको देखिन्छ । तर नेपालमा राज्यले पनि सञ्चालन नगर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नीतिगत रुपमा पनि कानून निर्माण नगर्ने र उपेक्षाको भावनाले हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ ।

अन्त्यमा हामी यातायात व्यवसायीका पनि थुप्रै कमी कमजोरी छन् । एकदमै अशिक्षित जमातलाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिन छ र पनि आफ्नो काम र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार छौं । हिजोको यातायात र अहिलेको यातायातलाई हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौं । अव्यवस्थित प्रणालीलाई सुधार गर्न कटिबद्ध छौं । राज्यले विभेद होइन सहकार्यको वातावरण बनाउनु नै सार्वजनिक यातायातको विकास गर्ने र सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट राज्यको पहिचान गराउन सफल हने छौं । यही नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

(लेखक केसी पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष हुन् ।)
 

भिडियोमा पनि हेरौं