स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री थापा

कात्तिक ७, २०७८ आइतबार

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले स्थानीय तहको कानुनलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

मन्त्रालयले म्याग्दीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री थापाले स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने बताए ।

उनले मन्त्रालयले पुनरावलोकन समिति गठन गरेको र स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा देखिएका समस्यालाई सो समितिमा राखेर प्रक्रियागत ढंगबाट सम्बोधन गरिने बताए ।

‘हामीले पुनरावलोकन समिति गठन गरेका छौं । स्थानीय तहलाई काम गर्न सहज हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग नबाझिने गरी बनाउने प्रयत्नमा छौं । त्यसैले स्थानीय तहमा देखिएका समस्यालाई पुनरावलोकन समितिमा राखेर सम्बोधन गरिनेछ’, उनले भने ।

मन्त्री थापाले जनताले अपनत्व गर्ने कानुन निर्माण गरी सहज र सरल रुपमा सेवा प्रवाह गर्न म्याग्दीको स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए । यो सरकार जनताको सरकार हो, त्यसैले जनताले संघीयताको अपनत्व गर्ने गरी नीति निर्माण बनाउन तर्फ प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको भनाई उनको छ ।

मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुँइकेलले नेपालमा संघीयता प्रारम्भपछि स्थानीय तहहरु आफैमा पूर्ण सरकारको रुपमा कार्य सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

उनले सुरुवातका समयमा प्रदेशमा कानुन निर्माणका कार्यहरु भएको र हाल स्थानीय तहहरुले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको रुपमा काम गर्दै आएको जानकारी गराए ।

उनले मन्त्रालयको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत कानुन कार्यन्वयनमा के कति अप्ठ्याराहरु छन् अनुभवका आधारमा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । 

स्थानीय तहको कानुन बनाउँदा प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ । 

‘प्रदेशको कानुन नबन्दिएको कारण स्थानीय कानुन बनाउन अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ । केन्द्रको कानुनका कारण प्रदेशका कानुन कार्यन्वयनमा कठिनाई आइरहेको छ’, उनले भने ।

प्रदेशमा हाल कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयका सचिव रहने गरी पुनरावलोकन समिति रहेको जानकारी सचिव कुँइकेलले गराए ।

बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सञ्जु बडुवालले दक्ष प्रशिक्षकको अभाव हुनु न्यायिक समितिमा देखिएको समस्या भएको उल्लेख गरे । 

उनले सो समस्यालाई तत्काल समाधान गरी छिटो छरितो रुपमा जनताले न्याय पाउनेगरी समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याए ।

म्याग्दी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्याहरुको सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबाट ऐन कानुन बनेर नआउँदा विकास निर्माण लगायतका कामहरुमा अप्ठ्यारो परिरहेको बताए । 

उनले वनसंग सम्बन्धित, क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित लगायतका कानुनी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उल्लेख गरे । कानुन बनाउँदा कार्यन्वयन योग्य कानुन बनाउनुपर्ने धारणा उनको छ ।

कार्यक्रम छलफलमुलक भएको थियो । उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयका सचिवहरुले दिए । मन्त्रालयले प्रदेशका अन्य जिल्लामासमेत सोही कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ ।