-असार महिना शुरु भएसंगै किसान अहिले मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा छन् । मनसुन समयमै सक्रिय रहेकाले देशका कैयौं भागमा रोपाइँ शुरू भैसकेको छ । तर देशैभरि रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ । खेत रोप्ने बेलामा मल नपाउँदा किसान निकै तनावमा छन् । खेत रोप्ने बेलामा मल नपाउँदा किसानमा तनाव बढ्नु अस्वाभाविक होइन । मलको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा धानबालीमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ र उत्पादनमै कमी आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । रोपाइँ गर्ने बेलामा मलको पर्याप्त उपलब्धता हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता पनि छैन । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग हाल डिएपी र पोटास मलको सानो परिमाण उपलब्ध रहेको छ, तर यतिबेला खास चाहिने युरिया मल नहुँदा भने समस्या बढ्दै गइरहेको छ । हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा मलको समस्या विकरालरुपमा देखा पर्ने गर्छ, जसका कारण देशमा सोचेजति उत्पादन हुन नै सकिरहेको छैन । मलको समस्या देशव्यापीरुपमा नै बारम्बार आउने गरेका छन् ।

कृषि प्रधान देशमा मल नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुले आत्मनिर्भरताको लक्ष्य भेट्न कठिन हुन्छ । परनिर्भरता कम गर्न पनि समयमै कृषि क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याप्रति गम्भीरता र संवेदनशील बन्न आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा धेरैपटक उठ्दै आएका छन् तर त्यसले मूर्तरुप पाउन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । मल कारखानाको आजसम्म पूर्वाधार नै बन्न नसकेको अवस्था छ, यसले आउँदा दिनमा पनि मल अभाव हुने निश्चित छ । जबसम्म मल कारखाना स्वदेशमै स्थापना गरेर बाहिरको मल आयात रोक्न सकिँदैन तबसम्म देश रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दै सक्दैन । मलको अभाव हटाउन सरकारले जुन सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यस्तो सक्रियता देखाउन सकेन । यसले पनि समस्यालाई बढाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष देखिने यस्तो सङ्कटपूर्ण स्थितिलाई पनि गम्भीररुपमा नलिनु कृषिप्रधान मुलुकको सरकारको किसानप्रति गैरजिम्मेवारी एवं लाचारीपन हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेको र त्यसले आपूर्तिमा समस्याको कुरा देखाएर सरकार पन्छिन पाउँदैन ।  अहिले द्वन्द्व र युद्ध, पर्यावरणीय संकट, मल उत्पादनमा ह्रास, खेतीप्रति जनताको उदासिनता आदि कारणले खाद्यान्न संकटले विश्वव्यापी रुप लिइरहेको छ । तर नेपाल जस्तो देशमा रासायनिक मलको अभाव हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावले होइन । सरकारको गैर संवेदनशीलता, मल आयातमा हुने गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा कूटनीतिक असफलताका कारण मुलुकले यस्तो दुर्दशा व्यहोर्नु परेको छ । यसका निमित्त वर्तमान सरकार मात्र होइन पूर्ववत सरकारहरु पनि दोषमुक्त छैनन् । तर अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यबृद्धि र मलको अभावको प्रश्नमा देउवा सरकारको फितलो परराष्ट्र नीति तथा असफल कूटनीति जिम्मेवार छ । 

सरकारले आगामी दिनमा मल अभावको समस्या निराकरण गर्न आजैदेखि ध्यान दिनुपर्छ । खरिद प्रणालीमा परिवर्तन, रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, राष्ट्रिय मल नीति र मल निर्देशिका अद्यावधिक गरी समयानुकूल बनाएर भए पनि आफ्नो कदम अघि बढाउन आवश्ययक छ । देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश अनुसारको मल नीति पनि आवश्यक छ । प्राइज मेकानिजम, ड्युरेशनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटिङ प्रणालीमा पनि परिवर्तन, स्रोत सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियामै गएर भएपनि मसको समस्या समाधान हुनुपर्छ । के कसरी मल ल्याउने भन्नेमा आज नै सुनिश्चित हुनुपर्छ । मलका लागि गोदाम र डाटा म्यानेजमेन्टको क्षमता विस्तार, वितरण प्रणालीमा परिवर्तन, कृषकका गुनासो संवोधन र कृषि सामग्री कम्पनीको जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको विकासमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । यस्तै, मलको गुणस्तरीयता परीक्षणका लागि प्रयोगशाला बढाउने, युरिया, डीएपी र पोटास मलको विकल्पमा रहेका अन्य मल आयात, लोबिड प्रणाली, प्राइज एड्जस्मेट प्रणाली, आयकर प्रणालीमा हेरफेर, वाणिज्य सन्धिमा छलफल गरी निर्णय आवश्यक छ । जे जसरी भएपनि कृषकले समयमै पाउनुपर्छ । यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ ।