प्रदेश सरकार-यातायात व्यवसायीबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

साउन २१, २०७९ शनिबार

फाइल तस्वीर

पोखरा । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आजदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी र मजदुर सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए ।

उनले भने, “प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफलपछि यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । उनले भने, “हामीले घोषणा गरेको मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएका छन् । यातायातका सबै सेवा सञ्चालन भएको छ ।”  यातायात व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्रालयसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्कालै छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सवारी जरिवाना संशोधनको व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा सवारी ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । यसअघि यातायात व्यवसायीलाई सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो ।

सो कर छुटवापत व्यवसायीले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएकालगायतलाई छुट दिएका थिए । प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि यसअघि दिँदै आएको कर छुटलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झारेपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार यस वर्ष कर छुटको प्रतिशत घट्दा प्रतिगाडी रु सात हजार कर वृद्धि भएको छ ।

सरकारले यही साउनदेखि लागू हुने गरी एक सय २५ सिसीदेखि छ सय ५० सिसीसम्मका सवारीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वार्षिक सवारी करमा वृद्धि गरेको छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक सय २५ सिसीसम्मको रु तीन हजार रहेको छ भने छ सय ५० सिसीभन्दा माथिका सबैको रु ३० हजार वार्षिक कर छ । 

छलफलमा मन्त्री खड्काका साथै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वार। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), हरिशरण केसी (हुस), महासचिव डेकनाथ गौतम, सचिव भानुभक्त बराल, महासंघका ट्याक्सी (वर्गीय संयोजक) प्रकाशमणि तिवारी, गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार प्रसाद पौडेल, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघका गण्डकी संयोजक झम्कनाथ पौडेल, स्याङ्जा गण्डकी यातायात प्रालिका अध्यक्ष पुष्पराज पोखरेल, पोखरा यातायात प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अमृत शर्मा तिमिल्सिना र भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृत केदार सापकोटा सहभागी थिए । 

यातायात करमा भएको व्यापक वृद्धिको विरोध गर्दै महासंघले आइतबारदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । सरकारले संघीयताको मर्म विरुद्ध मनोमानी ढंगले बढाएको आरोप लगाउँदै महासंघले कोरोना महामारीबाट थला परेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टै अन्यायपूर्ण तरिकाले कर वृद्धि गरेको र त्यसकै विरोधस्वरुप आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएको थियो । 

यस्ता छन् सहमति