-नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको सातौं वर्ष पूरा गरेर सातौं वर्ष प्रवेश गरेको छ । देश एउटा अत्यासलाग्दो प्रशव पीडा र त्राशदीपूर्ण भविष्यको चक्रब्युहमा रुमलिइरहेकै बेला ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाले जोखिम मोलेरै नयाँ संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस यताका वर्षहरुलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने यसबाट आउने निश्कर्षमा अझै मतेक्य हुन सकेको छैन । तथापि यो संविधान जोखिमहरुबाट जोगिँदै सुस्तसुस्त कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्दैछ ।

संविधान दिवस भनेको संविधानको मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने साइत हो । सात वर्ष पहिले संविधान जारी भएको साँझ देशमा दीपावली र विरोध सँगसँगै भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा संविधानले दिएका अधिकार जनतालाई बुझाउने अभियान र संविधानको विरोधमा संशोधनको मागसहितको आन्दोलन पनि सँगसँगै चल्यो । आन्दोलनका क्रममा धेरैजना नेपाली छोराछोरीले ज्यानको आहुतीसमेत दिनुपरेको तीतो परिस्थिति हामीले भोग्यौं । कतिपय पक्ष, समुदाय र दलहरुलाई चित्त बुझेको छैन भन्दैमा यो संविधानको मूल्यलाई कम आँक्न हुँदैन भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै विचारणीय छ। संविधानको मूल्यबारे विश्लेषण गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो संविधान नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले, संविधानसभाले बनाएको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । सार्वभौम जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेखेका हुनाले यो संविधानको भाष्यमा वा मूल प्रस्तावनामा असहमति जनाउनु भनेको अहिलेसम्म जनताले गरेका अधिकारका आन्दोलनहरुको अपमान गर्नुसरह हुनेछ । यो संविधान ऐतिहासिक दस्तावेजमात्रै होइन, भावी पुस्ताको मार्गदर्शन समेत हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म भएका जनआन्दोलनहरुको उपलब्धिका रुपमा यो संविधानको महत्व छ । ७० वर्षसम्म भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी आन्दोलन, राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र मधेसी एवं जनजातिहरुले गरेका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको एकमुष्ट दस्तावेज हो यो संविधान । तर यसलाई च्यात्ने, कुल्चिने, मास्ने र सिध्याउन प्रयत्न पनि नभएका होइनन्। त्यसर्थ, कसैलाई मन परे पनि/नपरे पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी-समानुपातिक व्यवस्था संविधानका प्राण हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मौलिक अधिकारहरु संविधानका आत्मा हुन् । यी तत्वलाई झिक्ने हो भने संविधान मूल्यहीन निर्जीव कागजको खोस्टो बन्न पुग्नेछ । तर, हामीले परिवर्तनका एजेण्डाहरुलाई संविधानको प्राण र मूल्य बताइरहँदा अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने यो संविधान ‘कठोर संविधान’ नभएर ‘परिवर्तनीय दस्तावेज’ का रुपमा स्थापित छ भन्ने पनि बिर्सनहुँदैन । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता लगायतका विषय बाहेक जनताले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा संविधानका हर व्यवस्थालाई वैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सक्ने महान विशेषता संविधानले बोकेको छ । यो संविधानले राजावादी वा साम्यवादीलाई समेत लोकतान्त्रिक धारमा अटाउने ठाउँ दिएको छ । नयाँ संविधानको यही मूल्यमा टेकेर मधेसकेन्द्रित दलहरु र असन्तुष्ट अन्य समुदायले पनि यसलाई आलोचनासहितको स्वीकार्य दस्तावेज मान्न सक्ने ठाउँ छ । प्रदेश र सीमांकन हेरेफेर गर्न सक्ने ठाउँ पनि संविधानभित्रै छ ।

कुनै पनि देशको लिखित संविधान त्यस देशका जनतालाई अघि बढाउने आधारस्तम्भ हो, तर जादुगरी हतियार होइन । संविधानसभाले केही असन्तुष्टिलाई साथैमा राखेर हामीलाई संविधान त दिएको छ । तर, अब यसमा टेकेर अघि बढ्ने क्रममा राज्य सञ्चालकहरुमा बुद्धिमत्ता एवं समन्यायिक दृष्टिकोणको खाँचो छ । मुलुकलाई अघि बढाउनमा संविधानमा कहीँ कतै अपूर्णता देखिएमा त्यसलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । संविधानलाई अभेद्य शिलामा कुँदिएको अक्षर ठानिनुहुँदैन । हामी सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने ०४७ सालको संविधानकै ‘माइन्ड सेट’ बोकेर अबको दशकको नेतृत्व हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको मूल्यअनुसारको ‘माइन्ड सेट’ बोकेको नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । संविधान दिवसका अवसरमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा सदबुद्धि पलाओस् । अन्त्यमा संविधान दिवसको शुभकामना ।