क्रसर उद्योग र नयाँ मापदण्ड

मंसिर १०, २०७७ बुधबार

कास्की लगायत देशका अधिकांश जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन शुरु भएको छ । सरकारले क्रसरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अनुगमन शुरु भएको हो । पछिल्लो मापदण्डले अधिकांश उद्योगको मापदण्ड नपुग्ने निश्चित छ । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने पहिलो चरणमा अनुगमन गर्दा तीन वटा उद्योगको मापदण्ड पुगेन । यस्तै समस्या देशभर रहेका छन् । क्रसर उद्योगका कारण निम्तिने बग्रेल्ती समस्या छन् । पहिलो त नदी दोहन नै हो । नदी दोहन गर्दा के कस्ता समस्या निम्तिन्छन् त्यसमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । वातावरणीय र ध्वनि प्रदूषण क्रसर उद्योगको अर्को समस्या हो । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिंदै गर्दा यसबाट पर्ने असरबारे कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।

अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग चलाउनै पाउँदैन भन्ने होइन । यो एउटा व्यवसाय हो । यसबाट लाखौंले रोजगारी पाउन सक्छन् । साथै खेर गइरहेका प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले राम्रै आम्दानी गर्न सक्छ । तर यसका लागि राज्यले भरपर्दो नीति निर्माण र नियमन गर्न सक्नुपर्छ । यसको ठीक उल्टो ठूला राजनीतिक सुरक्षा कवचभित्र रहेर उद्योगहरु सञ्चालन भएका छन् । जसका कारण जसले जति मापदण्ड मिचेपनि ती क्रसर तथा उद्योगलाई नियमन गराउन सबै चुपचाप हुने गरेका छन् । लगानी गर्दा राज्यको नीति नियममा रहेर काम गर्नुपर्छ । उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गरेमा त्यो प्रतिफलमा पनि सहजता हुन्छ । मापदण्डका नाममा लगानीकर्तालाई निरूत्साहित नबनाई नीतिमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्न जरूरी छ ।



राज्यको आँखा छलेर नीतिभन्दा बाहिर गई मापदण्ड नपुर्याएर उद्योगहरू सञ्चालन हुँदा राज्यले लिनुपर्ने राजस्वमा समेत असर पुगेको देखिन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश उद्योग गैरकानुनी देखिएका छन् । स्थानीय सरकारको जिम्मामा रहको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् र व्यवस्थापनमा पटक-पटक समस्या आउँछ । विगतका वर्षहरूका यसमा प्रदेश सरकारले समेत चासो दिएको थियो । तर पनि नियमन गर्न अहिलेसम्म सकेको छैन । सबै उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उद्योगहरूको कानुनी मापदण्ड पूरा गरी नियमन भएमा मात्रै राज्यको मातहतमा आउन सक्छन् । सरकारले गत साउनमा ल्याएको मापदण्डमा नदीको पाँच सय मिटर टाढामात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने छ । यो नियम उद्योगीहरुका लागि निकै भारी परेका छन् । किनकि अधिकांश उद्योगहरु खेलामै सञ्चालित छन् । यस्तै रार्जमार्गबाट पाँच सय मिटर, पुल भन्दा माथि दुई सय मिटर, पुल भन्दा तल पाँच सय मिटर वन वरपर मात्रै क्रसर तथा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भन्ने नियम छ । यो नियम व्यवहारमा ठीकै भए पनि उद्योगीका लागि भारी पर्ने देखिन्छ । साथै शिक्षण संस्था, हाइटेसनको लाइन, धार्मिक संस्थाबाट दुई सय मिटर टाढा राख्नुपर्ने मापदण्ड लागू भएको छ । पछिल्लो मापदण्ड देख्दा निकै राम्रो छ । यसमा कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ त्यो हेन बाँकी नै छ ।

राज्यका आँखा छलेर सञ्चालन भएका उद्योग कानुनी मापदण्डमा ल्याउन र आउनसके मात्रै उद्योग र राज्य दुबैलाई सहजता हुनेछ । राज्यका तर्फबाट मापदण्ड तयार हुँदा केही उद्योगमैत्री पनि विषय थप्न सकेमा अझ यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ भने सबै उद्योगहरू मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुने अवस्था पनि सिर्जना गरिदिनुपर्छ । लगानी गर्न दिने तर त्यसलाई सामान्य मापदण्डमा पनि नलैजाने परिपाटीको अन्त्य हुन जरूरी छ ।